दिवा:- दिवा विभागातील सार्वजनिक रस्ते, फूटपाथ, बाजारपेठा आणि मुख्य चौकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांचे जीवन असह्य झाले आहे. वाहतुकीस अडथळा, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा पूर्ण बिघाड – यामुळे दिव्यातील जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे.
या गंभीर समस्येबाबत ठाणे महानगरपालिका, दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त श्री. शिवप्रसाद नागरगोजे यांना पूर्वीच निवेदनाद्वारे माहिती देण्यात आली होती. मात्र आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश स्पष्टपणे सांगतात की, सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमण हे बेकायदेशीर असून, अशा प्रकारावर तत्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे. परंतु प्रशासनाची दुर्लक्ष व अनास्थेची भूमिका ही न्यायालयाच्या आदेशाचा सरळसरळ अवमान (Contempt of Court) ठरते.
भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 166 नुसार, सरकारी अधिकारी जर आपल्यावर असलेली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरले, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. शिवाय, Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाईही शक्य आहे. असे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे, नागरिकांच्या वतीने सहाय्यक आयुक्त यांना अंतिम इशारा देण्यात आला आहे की, ७ दिवसांच्या आत कारवाई करून लेखी अहवाल द्यावा, अन्यथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष न्यायालयात थेट दाद मागतील. दिव्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी, नागरी सुविधांचा न्याय्य उपयोग होण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी तत्काळ व ठोस कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. यावेळी निवेदन देताना कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे, दिवा महिला शहर संघटिका ज्योती पाटील, विभाग प्रमुख रवी रसाळ,योगेश निकम, संजय जाधव, नागेश पवार, उपविभाग प्रमुख संदीप राऊत, शाखाप्रमुख प्रफुल्ल पाष्टे,शाखा संघटिका सुहासिनी गुळेकर तसेच महिला व पुरुष पदाधिकारी उपस्थित होते.
